October 23, 2020

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डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ी

नई दिल्ली:- सरकार ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एफडीआई की सीमा ऑटोमैटिक रूट के जरिए 49 फीसदी से बढ़ा कर 74 फीसदी करने की नीति को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्त जोड़ी गई है। इस नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें नई शर्त जोड़ने का प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रखा था।इसके मुताबिक रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर जांच की जाएगी और सरकार के पास इसकी समीक्षा का अधिकार होगा। मौजूदा नीति के तहत डिफेंस इंडस्ट्री 49 फीसदी तक एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से ला सकती है और इससे अधिक एफडीआई के लिए सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच किस्तों में पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के मेगापैकेज की रूपरेखा देश के सामने रखी थी। इस दौरान उन्होंने रक्षा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का एलान किया था। इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49 फीसदी एफडीआई को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी।

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