October 26, 2020

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महाराष्ट्र में धीमा पड़ा बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण का काम : रेलवे

नई दिल्ली:- कोरोना के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड ट्रेन परियोजना (बुलेट ट्रेन) के लिए भूमि अधिग्रहण का काम विशेष रूप से महाराष्ट्र में धीमा हो गया है। ऐसे में परियोजना के समय पर पूरा होने को लेकर संशय बना हुआ है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष (सीआरबी) विनोद कुमार यादव ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से संवाददाता सम्मेलन में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी संबंधी सवालों के जवाब में कहा कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना के लिए कुल 1,380 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। यादव ने कहा कि परियोजना के लिए 63.4 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। गुजरात में 82 प्रतिशत जबकि महाराष्ट्र में केवल 23 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का कार्य हुआ है। उल्लेखनीय है कि सीआरबी ने जून माह में बताया था कि 60 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और बाकी की 40 प्रतिशत भूमि अगले तीन महीनों में हासिल कर ली जाएगी। इस हिसाब से अब तक यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। हालांकि अब उन्होंने तीन से छह महीने के बाद ही भूमि अधिग्रहण पर स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है। यादव ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम अच्छा चल रहा है। एलाइनमेंट और डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है। विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 6 महीने में कोरोना को लेकर हालात सुधरने की उम्मीद है उसके बाद ही भूमि अधिकरण पर स्थिति स्पष्ट होगी और फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने दिसंबर 2023 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा और अगस्त 2022 तक 50 किलोमीटर के पहले चरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने 14 सितंबर, 2017 को 1.08 लाख करोड़ ($ 17 बिलियन) की महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी थी। जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और केंद्रीय रेल मंत्रालय ने परियोजना को आंशिक रूप से निधि देने के लिए जापान के साथ 508 किलोमीटर के गलियारे के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। तीन महीने में नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास बसी 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयलऔर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन इस संबंध में बैठक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे ने प्रक्रिया शुरू कर दी है इसका विस्तृत प्लान एक माह में बनाकर दे दिया जाएगा।

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