October 30, 2020

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छह गैर-भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की पुनर्विचार अपील पर आज विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:- भारत में इस वक़्त जेईई की परीक्षायें चल रही हैं। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट नीट और जेईई की प्रत्यक्ष परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिये 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की अपील पर आज विचार करेगा। इन मंत्रियों का दावा था कि शीर्ष अदालत छात्रों के जीने के अधिकार को सुरक्षित करने में असफल रही है और उसने कोरोना वायरस महामारी के दौरान परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली परेशानियों को अनदेखा करदिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी एनटीए जो दोनों परीक्षाओं का आयोजन करती है, जेईई मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक आयोजित कर रही है और नीट की परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को होगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ चैंबर में पुनर्विचार याचिका पर विचार करेगी। पुनर्विचार याचिकाओं पर सामान्यतया पीठ के सदस्यों द्वारा न्यायाधीश चैंबर में ही सर्कुलेशन के जरिये विचार होता है जिसमे फैसला होता है कि क्या यह विचार योग्य है या नहीं ? शीर्ष अदालत का 17 अगस्त यह आदेश अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों ने इस पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां Covid-19 महामारी में परीक्षाओं का विरोध कर रही है। याचिका दायर करने वालों में पश्चिम बंगाल के मलय घटक, झारखंड के रामेश्वर ओरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बी एस सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रवीन्द्र सावंत शामिल हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां Covid-19 महामारी में परीक्षाओं का विरोध कर रही है।

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