October 24, 2020

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खनन क्षेत्रों में प्रदूषण दूर करने की आवश्यकता पर बल : उपायुक्त

चाईबासा:- पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल के अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में रोरो मांइस प्रभावित क्षेत्र में रह रहे वासियों के लिए प्रमुख बिंदु के रूप में पीएफ भुगतान, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, डंपिंग एरिया में भूमि सुधार सहित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से प्राप्त आदेश तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा झारखंड राज्य के मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देश के तहत आधारभूत एवं मूलभूत संरचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री रजनीश कुमार, चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, जिले के उप विकास आयुक्त संदीप बक्शी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, कोल्हान अधीक्षक गिरिजा नंदन किस्कु, जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
बैठक के उपरांत जानकारी देते हुए उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि रोरो क्षेत्र में जो एस्बेस्टस माइंस का कार्य चला था, उसके कारण प्रदूषण की स्थिति वहां है उसे दूर करते हुए पूरे क्षेत्र को विकसित करने के साथ-साथ जिस क्षेत्र में खनन का कार्य किया गया था एवं जहां एस्बेस्टस को डंप किया गया है उसे सुधार करने हेतु राष्ट्रीय हरित प्राधिकार के आदेशानुसार राज्य में मुख्य सचिव के अध्यक्षता में तथा प्रमंडल में प्रमंडलीय आयुक्त के अध्यक्षता में तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिला उपायुक्त के अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देश के आलोक में आज के बैठक में समीक्षा की गई है तथा उस क्षेत्र में अलग-अलग चरणों में विकास कार्यों को संचालित किया जाएगा।
उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र से 347 आवेदन पीएफ भुगतान से संबंधित प्राप्त हुआ है तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रोविडेंट फंड के निदेशक से संपर्क करते हुए आगामी बुधवार को एनजीटी से प्राप्त आदेश के आलोक में एक शिविर का आयोजन किया जाएगा क्योंकि आवेदक के द्वारा जिस प्रारूप में आवेदन दिया गया है उसे प्रोविडेंट फंड कार्यालय के द्वारा अस्वीकृत करते हुए नया प्रारूप उपलब्ध करवाया गया है। शिविर के माध्यम से, वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए क्षेत्र के 4 गांव में अलग-अलग तिथि को आवेदकों के द्वारा नए प्रारूप में पुनः आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि इसी प्रकार क्षेत्र के व्यक्ति जो एसबेस्टोसिस से संक्रमित हुए हैं उन सभी के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा तथा वैसे व्यक्ति जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं है वैसे व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाते हुए आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए या वैसे क्षेत्र जहां हरियाली बिल्कुल समाप्त हो चुकी है वहां हरियाली वापस लाने के लिए नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट(छम्त्प्) के अभियंताओं से भी संपर्क करते हुए प्राक्कलन तैयार किया गया है तथा पूरे क्षेत्र के लिए भी एक डीपीआर तैयार किया जाएगा।
पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) अंतर्गत स्थाई प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अयोग्य लाभुकों की सूची रिमांड हेतु जिला को प्राप्त हुआ है तथा विभाग से प्राप्त आदेश के आलोक में सूची का जांच कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले में पदस्थापित कार्यपालक दंडाधिकारी श्री गुलाम समदानी, श्री जीतेंद्र यादव, कोल्हान अधीक्षक, चाईबासा श्री गिरिजानंदन किस्कु सहित सभी प्रशिक्षु उप समाहर्ता पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को 28 अगस्त तक प्रखंडों से प्राप्त सूची का जांच ससमय करते हुए आगामी 29 अगस्त तक जांच प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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