September 26, 2020

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भू-हस्तांतरण एवं भू-अर्जन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बरतें : उपायुक्त

देवघर। देवघर के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में राजस्व से संबंधित निःशुल्क एवं शुल्क भू-हस्तांतरण एवं भू-अर्जन से जुड़ी विभिन्न विषयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत जमीन के भू-हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया गया कि जमीन हस्तांतरण से संबंधित जमीनों की सूची बनाकर अभिलेख प्रस्ताव ससमय तैयार करें।
तत्पश्चात उपायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए जानकारी दी गई कि देवघर जिलान्तर्गत सभी प्रखंडों से कुल 2.29 लाख नए किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसमे से 88971 किसानों के आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है एवं 41540 आवेदनों को रिजेक्ट किया जा चुका है। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा शेष बचे आवेदनों के निष्पादन हेतु सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी आवेदनों का भौतिक रूप से जाँच कराते हुए आवेदनों को स्वीकृति दें अथवा अस्वीकार करें। परंतु किसी भी स्थिति में एक लाभुक को दोबारा लाभ न मिलने पाए।
बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी अंचलाधिकारी को निदेशित करते हुए कहा गया कि उनके क्षेत्राधिकार की वैसी जमीन जिसकी जमाबंदी अवैध हो या फिर संदेहास्पद हो, उन सभी की जांच कराते हुए सभी का अभिलेख तैयार करे। साथ हीं अवैध-संदेहास्पद जमीनों के समाधान हेतु अभियान चलाए एवं जिले में जितने भी अवैध-संदेहास्पद जमीन है, उन सभी का एक महीने के अंदर संधारण कराया जाय। उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान जो भी जमीन सही पाई जाय उसे नियमित करे अन्यथा अभिलेख तैयार कर जिलां में संबंधित विभाग को भेजे उसपर जिला द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व न्यायालय से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि 16जून के बाद से राजस्व न्यायालय से संबंधित किसी भी मामले में ऑफलाइन आवेदन नही लिया जाय बल्कि सारे मामलों में ऑनलाइन आवेदन हीं लिया जाय।
इसके उपरांत भू-अर्जन के मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा विभिन्न प्रखंडों में बन रहे तहसील, कचहरी, ट्रेड प्रमोशन सेंटर, अंतराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, घोरमारा पेड़ा क्लस्टर, स्वास्थ्य उपकेंद्र, गोकुल ग्राम विकास केंद्र, पशु शेड, खुदरा मछली बाजार आदि हेतु भू-हस्तांतरण के कार्यो की विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि भू-हस्तांतरण से संबंधित नोटिस जारी करना, प्रस्ताव अधियाचना आदि के कार्यो को प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब कार्यों को पूर्ण कराये। उन्होंने आगे कहा कि इन कार्यो की ऑनलाइन समीक्षा राज्य स्तर से की जाती है। अतः इन कार्यो में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा म्यूटेशन से संबंधित आवेदनों से जुड़ी जानकारी लेते हुए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जितने भी आवेदन हैं, उन्हें बिना किसी आपत्ति के 30 दिनों के अंदर एवं आपत्ति के साथ 90 दिनों के अंदर सभी आवेदनों का निष्पादन करें। साथ ही किस कारण से आवेदन को रिजेक्ट किया गया है उस कारण का भी स्पष्ट जिक्र करें। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा अवैध जमाबंदी, नीलाम पत्र से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियो को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया।

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