December 1, 2020

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ग्रामीणों से वार्ता नहीं करने पर खनन सचिव ने लगाई एनटीपीसी को फटकार

कहा- प्रभावितों तथा विधायक को विश्वास में लेकर शुरू करें खनन का कार्य

हजारीबाग:- एनटीपीसी के खिलाफ चल रहे सत्याग्रह के समाधान के लिए आज रांची स्थित भूतत्व में खनन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक पी. के अध्यक्षता में रांची स्थित उनके कार्यालय में विधायक अंबा प्रसाद, निदेशक राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, उपायुक्त हजारीबाग, उपनिदेशक खान हजारीबाग, जिला खनन पदाधिकारी हजारीबाग तथा खनन प्रमुख एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय रांची की उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता किया गया । वार्ता में विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि अपने उचित मांगों को लेकर ग्रामीण भु-रैयतों के द्वारा जो सत्याग्रह किया जा रहा है, उसमें एनटीपीसी द्वारा विस्थापितों और प्रभावितों से कोई वार्ता नहीं की गई । जिस पर फटकार लगाते हुए सचिव ने कहा कि कंपनी अपने रवैए में सुधार लाएं तथा स्थानीय ग्रामीण एवं विधायक को विश्वास में लेकर कार्य करें । विधायक ने आरोप लगाया कि एनटीपीसी के द्वारा फर्जी ग्रामसभा कर तथा वन अधिनियम का उल्लंघन कर वन क्षेत्र में खनन का कार्य किया शुरू किया है जिसपर तत्काल जांच करते हुए आरोप सही पाए जाने पर कंपनी का एकरारनामा को रद्द किया जाए ।
विधायक ने विस्थापितों और प्रभावितों के अधिकार को लेकर उनकी 12 मांगे बैठक में रखी ,जिसमें विस्थापितों के हक और मांग के आधार पर मुआवजा तय करके भुगतान करना, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का विस्थापितों और प्रभावितों के पक्ष में पालन करना और . विस्थापित तथा प्रभावित परिवारों के प्रत्येक 18 वर्ष के ऊपर के सदस्यों को एकल परिवार की मान्यता तथा प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को कंपनी में रोजगार देने तथा . ग्रामसभा के माध्यम से जंगल जमीन का पट्टा तथा रैयती का मान्यता देते हुए गैरमजरूआ जमीन का भी मुआवजा का भुगतान करने की मांग शामिल है।

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