November 30, 2020

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झारखंड में जल्द लांच होगी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, वयस्क श्रमिकों को मिलेगा सम्मान के साथ काम

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना लाएगी रंग , शहरी अकुशल श्रमिकों को मिलेगा अब रोजगार गारंटी

राँची:- कोरोना संकट के बीच लगातार झारखंड के श्रमिकों को घर वापस लाने के प्रयासों और उठाए गए कदमों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की देशभर में प्रशंसा हो रही है , इसी बीच झारखंड सरकार अब शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत करने जा रही हैं । झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हीं इस महत्वाकांक्षी (मुख्यमंत्री श्रमिक योजना Mukhyamantri SHRAMIK(SHRAMIK-Shahri rozgar Manjuri For Kamgar)Yojna) की परिकल्पना भी की थी।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस योजना को मूर्त रूप देने का काम तीव्र गति से शुरू कर दिया है। इस रोजगार गारंटी योजना के शुरू होने के बाद झारखंड के शहरी श्रमिकों को भी परिवार के पालन पोषण और जीविकोपार्जन के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख नही करना पड़ेगा । उन्हें अपने वार्ड या अपने शहर में हीं काम मिलेगा।

100 दिन रोजगार की गारंटी

इस योजना के तहत झारखंड के शहरों में निवास करनेवाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगा ।

काम नहीं मिलने पर मिलेगी बेरोजगारी भत्ता

अगर किसी आवेदक कामगार को आवेदन के पंद्रह दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा । यह भत्ता पहले माह न्यूनत्तम मजदूरी का एक चौथाई , दूसरे माह न्यूनत्तम मजदूरी का आधा और तीसरे मांह से न्यूनत्तम मजदूरी के समतुल्य होगा।

क्रिटिकल गैप फंड का होगा प्रावधान

राज्य सरकार अपनी विकास की सीमाओं और आर्थिक क्षमता के अनुरुप शहरी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बजट का हीं उपयोग इस योजना के संचालन के लिए करेगी,पर नगर निकायों को क्रिटिकल गैप फंड (ग्रांट ) के रुप में अतिरिक्त राशि देने के लिए बजट में भी अलग से प्रावधान होगा।

कार्यस्थल पर सुविधा

सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से शहरों में चलाई जा रही योजनाओं में वहां के स्थानीय श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित कराया जाएगा । कार्यस्थल पर शुद्ध पीने का पानी , फर्स्ट एड बॉक्स इत्यादि उपलब्ध रहेगा । यदि महिला कामगार कार्यस्थल पर कार्य कर रही हैं तो वहां उनके बच्चों को रखने की भी व्यवस्था रहेगी ताकि वो निश्चिंत होकर कार्य कर सके।

नोडल एजेंसी और नोडल पदाधिकारी

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ये योजना ,राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित करायी जाएगी । नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी और विशेष पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे।

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