November 25, 2020

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छठे वेतनमान पेंशनधारियों का डीए छह फीसद बढ़ा

रांची : – राज्य कैबिनेट ने राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता छह फीसद बढ़ाने का निर्णय किया है। इसका लाभ केंद्रीय कर्मियों के साथ-साथ राज्य कर्मियों और उनके परिवारों को मिलेगा। वर्तमान में 148 फीसद डीए को बढ़ाकर 154 फीसद कर दिया गया है। यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपुनरीक्षित वेतनमान के तहत पेंशन ले रहे हैं। यह लाभ एक जनवरी 2019 की तिथि से प्रभावी होगा। मंगलवार को कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।
इनमें विधानसभा के सचेतकों के निजी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देना भी शामिल है। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता में प्रोन्नति देने के लिए नियमों में ढील दी गई है। इससे सीनियर पदों की रिक्तियों को दूर किया जा सकेगा। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यपालक अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता में प्रोन्नति के लिए पूर्व में निर्धारित नियमों में ढील दी गई है। अब 20 साल तक कार्यपालक अभियंता के तौर पर काम कर चुके लोगों को अगर एसीपी और एमएसीपी का लाभ मिल चुका है तो उन्हें एक वर्ष नन व‌र्क्स विभाग में काम के अनुभव की शर्त से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रस्ताव से बड़ी संख्या में कार्यपालक अभियंता अधीक्षण अभियंता बन जाएंगे और फिर सहायक अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता बनाया जा सकेगा। अभियंता लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
पांच हजार तक इनाम दे सकेंगे एसपी बेहतर काम करनेवाले पुलिस जवानों और अधिकारियों को पुरस्कार देने के लिए वरीय अधिकारियों की आर्थिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया गया है। राज्य में तत्कालीन बिहार में निर्धारित राशि ही पुरस्कार के रूप में दी जा रही है जबकि बिहार में इसे 2010 में संशोधित भी कर लिया गया है। अब कैबिनेट के फैसले के बाद डीजीपी जहां 50 हजार तक इनाम दे सकेंगे वहीं पुलिस अधीक्षक 5 हजार रुपये तक का इनाम देंगे।

संशोधित व्यवस्था इस प्रकार है :
पदाधिकारी पूर्व में अब डीजीपी 10000 50000 एडीजीपी — 30000 कमिश्नर 3000 20000 आइजी 3000 20000 डीआइजी 1000 10000 डीसी 1000 10000 एसपी 500 5000 ————– सचेतकों के निजी स्थापना कर्मियों का वेतन 74 सौ रुपये तक बढ़ा : झारखंड विधानसभा के सचेतकों के निजी स्थापना में अनुमान्य बाह्य कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों/ कर्मियों के वेतनादि को सातवें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में संशोधित कर दिया गया है। इसके बाद अब आप्त सचिव को महीने में 45630 की जगह 53100 रुपये मिलेंगे जबकि दिनचर्या लिपिक को 22298 की जगह 25500 रुपये। इसी प्रकार चालक को 17393 की जगह 19900 रुपये मिलेंगे वहीं आदेशपाल को 13613 रुपये की जगह 18000 रुपये दिया जाएगा। ————— मधुपुर स्टेशन के निकट बनेगा रेल ऊपरी पुल : गिरिडीह-सारठ रोड पर मधुपुर स्टेशन के समीप मधुपुर-जोड़ामाव स्टेशन के बीच आरयूबी के स्थान पर पथ ऊपरी पुल (आरओबी) के निर्माण के लिए 45 करोड़ 27 लाख 19 हजार 752 रुपये के प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें राज्यांश की राशि 28 करोड़ 93 लाख 78 हजार 895 रुपये का वहन करने की की स्वीकृति एवं उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया है। ————— अन्य फैसले : – राजकीय पॉलीटेक्निक जयनगर, (कोडरमा) के निर्माण कार्य के लिए प्राक्कलित राशि कुल रुपए 57.96 करोड़ की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति। – पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पहले फेज के तहत शेष बची 34.97 एकड़ भूमि हस्तांतरण का निर्देश। – पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) के परफॉमर्ेंस इंप्रूवमेंट एवं 4000 मेगावाट क्षमता विस्तार के लिए झारखंड सरकार, एवं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी, पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पीटीपीएस के फेज-दो के तहत हस्तातरित किए की जानेवाली 625 एकड़ भूमि में से 14.09 एकड़ भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव का स्वीकृति दी गई। इस पर ऐश डाई का निर्माण हो सकेगा। – बोकारो के चास अंचल में 69.65 एकड़ भूमि 7.85 करोड़ के भुगतान पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के तेल डिपो के निर्माण के लिए देने का निर्णय। – धनबाद जिला के निरसा में 0.53 एकड़ भूमि 9.59 लाख रुपये के भुगतान पर फ्रेड कॉरिडोर के लिए रेलवे मंत्रालय को देने का निर्णय। – चतरा के टंडवा में 25.31 एकड़ जमीन एनटीपीसी के नार्थ कर्णपुरा परियोजना के लिए 30 वर्षो के लिए लीज पर देने का निर्णय। इसके लिए 12.35 करोड़ रुपये की राशि वसूली जाएगी।

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