June 19, 2021

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धान क्रय के एवज में दूसरी किश्त के रूप में 158करोड़ का किया गया भुगतान

रांची:- झारखंड सरकार ने धान खरीद के एवज में 158 करोड़ 51 लाख रुपये से अधिक की राशि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से दूसरी किश्त के रूप में संबंधित जिलों के उपायुक्त को हस्तांतरित कर दी गयी है।
कृषिमंत्री बादल ने बताया कि राज्य खाद्य निगम की ओर से 21 जिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद की गयी थी। उन्होंने बताया कि राज्य खाद्य निगम की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से इस दौरान रिकॉर्ड 103 प्रतिशत धान की खरीदारी की गयी, जबकि तीन जिलों में पलामू, लातेहार और चतरा जिले में धान खरीद की जिम्मेवारी भारत सरकार के लोक उपक्रम भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई को जिम्मेवारी सौंपी गयी थी। लेकिन एफसीआई द्वारा इन तीन जिलों में अब तक लक्ष्य के विपरीत सिर्फ 69 प्रतिशत की ही खरीदारी की गयी है, जिसके कारण लक्ष्य के अनुरुप खरीदारी को लेकर धान क्रय की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है, लेकिन अब तक इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
कृषिमंत्री ने बताया कि भाजपा सांसदों को लेकर इसे केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी हो सके। जबकि राज्य खाद्य निगम की ओर से इस वर्ष धान खरीद के ना सिर्फ लक्ष्य को पूरा किया गया, बल्कि रिकॉर्ड खरीदारी की गयी है। वहीं इसके एवज में किसानों को जिला प्रशासन के माध्यम से भुगतान भी सुनिश्चित करा दिया गया है।
इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि एफसीआई पर राज्य सरकार का करीब 142 करोड़ रुपये का बकाया है, इसके बावजूद राज्य सरकार ने ऋण लेकर किसानों को भुगतान करने का काम किया है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीति करने वाले और 17 मई को घर में बैठकर धरना देने वाले भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार से यह पूछना चाहिए कि एफसीआई अब तक झारखंड सरकार के बकाया का भुगतान क्यों नहीं कर रहा है और तीन जिलों में धान खरीद की मिली जिम्मेवारी को पूरा करने में क्यों विफल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीति करने का सभी को अधिकार है, लेकिन कोरोना संक्रमण जैसे इस संकट काल में विपक्ष को संयम और धैर्य के साथ काम करते हुए स्थिति से निपटने में सरकार को सहयोग करना चाहिए।

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