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गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5किग्रा निःशुल्क अनाज वितरण के लिए 141करोड़ की स्वीकृति


रांची:- राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय राशि 141.57 करोड़ रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई।
धनबाद में विद्युत शक्ति उपकेंद्र की होगी स्थापना
झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की कतिपय धाराओं में संशोधन के लिए अध्यादेश एवं अध्यादेश के प्रावधानों के आलोक में गठित कार्यकारी समिति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में भारत सरकार की शहरी विद्युतीकरण इंटिग्रटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा धनबाद आवास बोर्ड के परिक्षेत्र में 33/11 के.भी. विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु 0.4519 एकड़ भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
गोविंदपुर-साहेबगंज पथ के लिए 46.20करोड़ मंजूर
पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अंतर्गत ’’गोविन्दपुर- साहेबगंज पथ के कि.मी. 251.60 से कि.मी. 309.86 (कुल लं-58.26 कि.मी.) तक का मजबूतीकरण/राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य‘‘ हेतु रू. 46.20करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच पुल के लिए 44.4करोड़ स्वीकृत
टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच वर्तमान किलोमीटर 251/13-15 में लेवल क्रॉसिंग संख्या-141 के स्थान पर किलोमीटर 251/13-15 में पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य हेतु 44 करोड़ 4 लाख 95 हजार रुपए मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 28 करोड़ 98 लाख 69 हजार 204 रुपए मात्र में रेलवे चवतजपवद में त्व्ठ के कार्यान्वयन हेतु 37,13,437रुपये – यानि कुल रुपए 13,74,56,753 की राशि की अग्रिम निकासी कर रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध कराने हेतु एवं शेष राशि राज्य सरकार द्वारा ंचचतवंबीमे के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन संबंधी संशोधन का प्रस्ताव
झारखण्ड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई। एक अन्य फैसले में झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018“ के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मई का निर्धारित उत्पात राजस्व लक्ष्य को उसके उस माह के वास्तविक उठाव अथवा उत्पाद राजस्व लक्ष्य का 50प्रतिशत (जो दोनों में अधिकतम हो) के अनुरूप निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
राज्य किशोर न्याया निधि नियमावली बनायी गयी
झारखंड राज्य किशोर न्याय निधि (गठन, संचालन एवं क्रियान्वयन नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई। जबकि गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के आलोक में झारखंड राज्य आयोग, रांची के अधीन सदस्य के 2 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
जैप आइटी के लिए 18.85करोड़ की स्वीकृति
झारखंड स्टेट डाटा सेंटर के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि रुपए 57 करोड़ 82 लाख 29 हजार 826 रूपए मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2018-19 (फेज-वन) में जैप-आई.टी. बैंक खाते में संचित राशि से अर्जित ब्याज की राशि रुपए 20,00,40,735/- एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 (फेज-दो) में विभागीय बजट से स्वीकृति के उपरांत रुपए 18,96,48,775/- व्यय की गई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति तथा फेज-3 में संभावित व्यय रुपए 18,85,40,316/- की स्वीकृति दी गई।
रूपटॉप पावर प्लांट के लिए 3075करोड़ मंजूर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की मार्ग-निर्देशिका के आलोक में राज्य के शहर को सोलर सिटी के रूप में चयन करने एवं विकसित करने हेतु कुल प्राकल्लित राशि रुपए 80.75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (जिसमें से रूफटॉप पावर प्लांट बिना बैटरी के लिए 40प्रतिशत केंद्र एवं राज्यांश 60प्रतिशत एवं अवशेष योजनाओं का राज्यांश रुपए 3.75 करोड़ जेरेडा को अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

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