June 19, 2021

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गेतलसूद डैम में लगेगा 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट

राज्य मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति

रांची:- झारखंड में अवस्थित जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के लगाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहतप्रथम फेज में रांची के गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र प्लांट के अधिष्ठापन करने की स्वीकृति दी गई।

जिला अपर सत्र न्यायालय का त्यागपत्र स्वीकार
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के न्यायाधीशों के (चिकित्सा सुविधा) प्रतिपूर्ति नियमावली, 2004 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत परिवार की परिभाषा को पुनपरिभाषित किया गया है। वहीं शरद कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गढ़वा का त्यागपत्र स्वीकार करने की स्वीकृति दी गई

पीवीयूएनएल संचरण लाइन के लिए 42.97करोड़ की स्वीकृति
400 केवी डबल सर्किट क्वॉड 3 फेज मूज कंडक्टर पीवीयूएनएल पतरातू संचरण लाइन एवं दो अदद 400 केवी लाइन बे हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंधित राशि रुपए 730 करोड़ के विरुद्ध रुपए 42,97,41,638/- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि की विमुक्ति एवं निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

दीनदयाल योजना के तहत 1077.70करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
ऊर्जा विभाग के एक अन्य प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा संपोषित “दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना“ अंतर्गत एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हेतु कुल रुपए 1077.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जिसमें 60प्रतिशत केंद्रांश के रूप में रुपये 646.62 करोड़ एवं 40प्रतिशत राज्यान्श के रूप में राशि रुपए 431.08 करोड़ की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त योजना के लिए द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि एक सौ करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने एवं निकासी करने की घट्नोत्तर स्वीकृति दी गई।वहीं 3गुणा 800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए संचरण लाइन के रि-राउटिंग के कारण परियोजना की कुल परिवर्तित स्वीकृत राशि रुपए 1467.74 करोड़ में वैधानिक अनापत्ति आदि के कारण परियोजना की पुनरीक्षित राशि रुपये 1842.25 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचरण योजनाओं के लिए बजट उपबंधित रु 730 करोड़ के विरुद्ध 1 अरब 49 करोड़ 98 लाख 58 हज़ार झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि की विमुक्ति एवं निकासी करने की घट्नोत्तर स्वीकृति दी गई।

आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए अवधि विस्तार
राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन के लिए संशोधित एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

एक्साइज ड्यूटी की दर में बढ़ोत्तरी
झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2018 के नियम संख्या 26 के अंतर्गत उद्धृत उत्पाद पर एक्साइज ड्यूटी की दर में बढ़ोतरी करने तथा विशेष उत्पाद कर को विलोपित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। वहीं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जवानों के उपयोग के लिए “शराब“ की खरीद-बिक्री को मूल्यवर्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
एक अन्य प्रस्ताव में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-मव निव-1575, दिनांक 09-11-2017 की कंडिका-3 में आंशिक परिमार्जन यथा “ किसी परियोजना विशेष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अधीन जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का 1 प्रतिशत जलक्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बंदोबस्ती राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड-झारखंड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लिमिटेड (झास्कोफिश) के साथ करने की स्वीकृति“ का नया अंश जोड़ने की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य मदों के व्यय के लिए प्रदय “हथालन व्यय“ शब्द को संचालन अनुदान शब्द में प्रतिस्थापित करने से संबंधित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-4639, 28अगस्त 2019 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों में प्रभावित होगा।

वेतन एवं सेवानिवृत्ति भावना भुगतान की स्वीकृति
अरुण कुमार झा, सेवानिवृत्त लिपिक, विशेष भू अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना देवघर का सेवा समाप्ति की तिथि दिनांक 1 जुलाई 2009 से सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31 मार्च 2019 के बीच की अवधि का वेतन एवं सेवानिवृत्ति पावना के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

पीएम शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के तहत किफायदी दर पर ऋण

प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को किफायती दर पर बैंक ऋण मुहैया कराने के दौरान ऋण से संबंधित एकरारनामें के दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क एक रुपए मात्र करने की स्वीकृति दी गई। पंचम झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई। जबकि झारखंड राज्य के द्वारा राज्य सरकार के अंतर्गत पूर्णरूपेण धारित एजेंसी “ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड“ का भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत गठन में संशोधन की स्वीकृति दी गई। बैठक में झारखंड इकोनामिक सर्वे 2020-21 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्राक्कलन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

विभिन्न परियोजनाओं के लिए लीज बंदोबस्ती
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 12.23 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 करोड़ 2 लाख 36 हजार नब्बे रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक परियोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 28 एकड़ भूमि कुल देय राशि 4 करोड़ 63 लाख 29 हजार 500 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 40.44 एकड़ भूमि कुल देय राशि 6 करोड़ 69 लाख 13 हजार 50 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ प्रयोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-मेढकी अंतर्निहित कुल रकबा 35.78 एकड़ भूमि कुल देय राशि 5 करोड़ 3 लाख 24 हजार 834 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रायोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत भोजन पकाने वाली रसोईया सह सहायिकाओं के मानदेय में योजना अंतर्गत देय रुपए 1 हजार मात्र प्रतिमाह के अतिरिक्त पूर्व से राज्य योजना अंतर्गत देय मानदेय राशि रुपए 500 प्रतिमाह में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से रुपए 500 प्रतिमाह में वृद्धि करते हुए कुल देय अतिरिक्त मानदेय रुपए 1000 प्रतिमाह एवं वार्षिक 10 माह की देयता के लिए अतिरिक्त वार्षिक 39 करोड़ 79 लाख 55 हजार रुपए मात्र व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
एक अन्य प्रस्ताव में अरुण कुमार, तदेन सहायक अभियंता, चांडिल प्रखंड, सरायकेला- खरसावां संप्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) कार्य अंचल पलामू को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का न्यायालय, चाईबासा द्वारा दंडित किए जाने के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई। वहीं “झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में संशोधन किए जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा अंतर्निहित कुल रकबा 1.194 एकड़ भूमि कुल देय राशि 49 लाख 48 हजार 619 रुपए की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सःशुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
रांची जिला अंतर्गत अंचल शहर के मौजा चडरी अंतर्निहित रकबा 25 डिसमिल भूमि का लीज नवीकरण के लिए संगणित सलामी की राशि 2 लाख 77 हजार 332 रुपये तथा विभागीय संकल्प संख्या 4306/ राव दिनांक 24 अक्टूबर 2014 के आधार पर नवीकरण के समय स्वीकृत वार्षिक लीज रेंट में 8.75 गुणा की वृद्धि कर उसे मूल वार्षिक लीज रेंट मानते हुए प्रत्येक वर्ष वार्षिक लीज रेंट इंडेक्सिंग फैक्टर के आधार पर संगणित राशि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा अदायगी पर दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2049 तक 30 वर्षों के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रांची के साथ आवासीय प्रायोजनार्थ सशुल्क लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई।

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